The government has approved the 8th pay commission

The government has approved the 8th pay commission. अपने बड़े और ऐतिहासिक फैसलों से देश व दुनिया को हैरान कर देने वाले पीएम मोदी ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिसके होने की उम्मीद नहीं थी ।

कई बार संसद में वेतन आयोग पर पूछे गए सवाल पर सख्ती से मना करने वाली मोदी सरकार ने अचानक से 8 वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया ।

इस आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी । यह जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को दी ।

7 वा वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी जबकि वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने किया था ।

7 वें वेतन आयोग से करीब 1 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित हुए थे । वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है ।

जानिए 8 वें वेतन आयोग के बारे में

8 वाँ वेतन आयोग आने से क्या फर्क पड़ेगा : 

केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल पर वेतन आयोग लाती है  । अभी 7 वा वेतन आयोग चल रहा है जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है ।

जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा ।

8 वें आयोग का पे मैट्रिक 1.92 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा ।

एक उदाहरण से समझिए इसका गणित _ अभी पे स्केल में 18 लेवल है और एंट्री लेवल पर 18000 वेतन है जो अब बढ़कर 34560 ₹ हो जाएगा ।

इसी प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 18 में अभी वेतन 2.5 लाख है जो बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख हो जाएगा ।

पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा : 

लेवल 1 का कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका 8 वें वेतन आयोग से मूल वेतन 34560 होगा तो पेंशन 17230 + मंहगाई भत्ता जो करीब 25000 ₹ होगा ।

यह केवल लेवल 1 की बात है । यदि कोई व्याख्याता पद पर है तो उसका मूल वेतन 8 वें वेतन आयोग से 85440 होगा ।

इसकी पेंशन 42720 + महंगाई भत्ता जोड़कर करीब 60000 ₹ हो जाएगी जो कि आज रिटायर होने वाले कर्मचारी से करीब 25000 ₹ ज्यादा होगी ।

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